उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2004 के मदरसा एक्ट के तहत ही पढ़ाई चलती रहेगी । इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश भर के पच्चीस हजार मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है।

 प्रतीकात्मक चित्र -सोशल मीडिया से साभार

सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा एक्ट-2004 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों उत्तर प्रदेश सरकार , मदरसा बोर्ड और केन्द्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है ।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजूकेशन -2004 को असंवैधानिक बताया था । इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी ।